काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ । सुनकोशीको पानी मरिन खोलामा झारेर प्रदेश नं। २ का विभिन्न जिल्लामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने र विद्युतसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाले प्रारम्भिक कामलाई पूर्णता दिई खरिद प्रक्रिया सुरू गर्न लागेको हो ।
सोही क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले कूल ३ सय ९२ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । रामेछापको साबिक भालुवाजोर, खाँडादेवी, पकरबास, भिरेपानीलगायत स्थानमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासी र उनीहरुको घरजग्गा प्राप्तिका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा बाँध लगायतका संरचना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको २०७४ साल असोज २ गतेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको यही भदौ २६ गतेको निर्णयानुसार मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख सुशील आचार्यले जानकारी दिए ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन टीबीएम को प्रयोग हुनेछ ।
हाल आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक काम सकिसकेको छ । विस्तृत डिजाइन तथा अन्य प्राविधिक काम सम्पन्न भएकाले छिट्टै विश्वव्यापी बोलपत्र सार्वजनिक गर्न लागिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । “हामीले प्रारम्भिक सबै काम सम्पन्न गरेका छौं, अब छिट्टै विश्वव्यापी बोलपत्र गरेर टीबीएम ल्याउन पहल गर्छौं”, आयोजना प्रमुख आचार्यले भने, “बाँध स्थल निर्माणका लागिसमेत काम तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।”
बाँध स्थल लगायतको डिजाइनको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । सो कम्पनीका प्राविधिक अहिले पनि आयोजनाको बाँध स्थलमा नै प्राविधिक काम गरिरहेका छन् ।
‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि भए पनि भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सफलताले आफूहरुलाई पनि आकर्षित गरेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले जनाएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरेपछि स्थानीयवासी खुशी छन् । आयोजनाका निर्देशक सुशील आचार्यका अनुसार प्रदेश नं। २ का बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र सिरहाको खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टीबीएम प्रयोग गरेर १३।१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । नदी स्थानान्तरण गरेर सिँचाइ सुविधा तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनामा अब क्रमशः टीबीएमको प्रयोग गरिने भएको छ ।
सुनकोशी र गोलञ्जोर गाउँपालिकाको सिमाना नजीकै रहेको खुर्कोटबाट बाँध बाँधी १३।१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ६७ क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने विद्युत् गृहबाट ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा बारा, पर्सा र रौतहटमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
भौगोलिक रुपमा समेत विस्फोटन गराएर सुरुङ खन्न नसकिने अवस्था भएकाले टीबीएमको नै प्रयोग गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा आयोजना पुगेको छ । ५।५ मिटर व्यासको सुरुङ निर्माण हुने भएकाले सोही अनुसारको टीबीएम डिजाइन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तराई मधेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकतासमेत निर्माण गर्ने भएकाले आयोजना महत्वपूर्ण रहेको सरकारको बुझाइ छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
आयोजनाको अनुमानित कूल लागत ८२ अर्ब रूपैयाँ छ । त्यसमा विद्युत् र सिँचाइको फरक–फरक लागत रहनेछ । विद्युत् गृह, सुरुङ निर्माण लगायतमा ५२ अर्ब ८८ करोड र सिँचाइतर्फ ३२ अर्ब लागत रहने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख आचार्यले उक्त परियोजनाबाट २ नं। प्रदेशलाई खानेपानीका लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको बताउनुभयो । वाग्मतीमा पानीको सतह घटेपछि रौतहट र सर्लाहीको खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
वाग्मती सिँचाइको क्षमता १ लाख २२ हजार क्युसेक रहे पनि हिउँदमा पानीको मात्रा असाध्यै कम हुने रहेको छ । सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । ( राससं)
0 coment rios: