काठमाडौं, भदौ ३ ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई शुल्क लिने काम नगर्न निर्देशन दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
सरकार भने अभिभावक र विद्यालयबीच समझदारीमा काम हुनुपर्ने भन्दै पन्छिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १५ गतेसम्म भर्ना अभियान स्थगित गरेपनि निजी विद्यालयहरुले अभिलेखीकरण गरिरहेका छन् । कति विद्यालयले त ‘लकडाउन’ अवधिको शुल्कसमेत उठाएका छन् ।
निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीको अभिलेखीकरण तथा शुल्क लिने कार्य गरिरहेका छन् । साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १५ सम्म भर्ना अभियान तथा तोकिएका परीक्षाहरु स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समुदायस्तरमा कोरोना फैलन थालेपछि यसअघि तोकिएका परीक्षा अर्को निर्णय नभएसम्म स्थगित गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
तर, ठूला भनिएका ७० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरुले अभिलेखीकरण सम्पन्न गरेका छन् भने कतिपयले त्रैमासिक परीक्षासमेत सम्पन्न गरेका छन् ।
कति विद्यालयहरुले दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्पन्न गरे भन्ने कुरा अभिभावकले नै लुकाएका कारण बाहिर आउन सकेको छैन । विद्यालयसम्बद्ध संघ(संथाहरुमा पनि औपचारिक जानकारी छैन ।
राजधानीको मल्पी सिटी स्कुल, बृहस्पति विद्या सदनलगायतका विद्यालयहरु तथा मोफसलका केही विद्यालयहरुले मासिक र भर्ना शुल्कमात्र नभइ विद्यालय सुधारका लागि अन्य शीर्षकमा समेत शुल्क माग गरेपछि अभिभावक संघको मध्यस्थतामा शुल्क घटाइएको छ ।
सरकारले पटक(पटक सूचना जारी गर्दै शुल्क लिने काम नगर्न निर्देशन दिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । कोरोनाको जोखिम भएकाले अभिलेखीकरण रोकिएकोमा ‘भर्चुअल’रुपमा पठन(पाठन गरी परीक्षा लिनु सकरात्मक रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शुल्क नलिन दिएको निर्देशन पालना भएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको तथा अभिभावक र विद्यालयबीच समझदारीमा हुनुपर्ने भन्दै सरकार पन्छिरहेको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको नियमन स्थानीय तहले गर्ने भएपनि स्थानीय सरकारसमेत अनेक बाहनामा पन्छिने गरेको अभिभावकहरु बताउँछन् । आफ्नो निर्देशनको पालना भए नभएको अनुगम गर्दै राज्य संयन्त्र चुस्त हुनसकेमात्र सकरात्मक नतिजा आउनेछ ।
0 coment rios: