प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर भए संविधान कागजको खोस्टो हुन्छ ः नारायणकाजी

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरे संविधान कागजको खोस्टो हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै नेकपाका नेतासमेत रहेका श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदम भएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै परेका दर्जन बढी रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । त्यसतर्फ संकेत गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानअन्तर्गत् फैसला गर्ने अधिकार मात्र भएको बताए ।

“संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्ने, त्यसलाई अनुमोदन गर्न सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको फैसला गर्‍यो भने यो कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ,” उनले भने, “त्यसैले संविधानसम्मत अदालतले निर्णय गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास पठाएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा मात्र संविधान संशोधन गर्‍यो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने उनको भनाइ थियो ।

श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगामी कदम मात्र नभई समग्र प्रतिगमनको आधार तयार पार्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले संविधान बनाउँदा स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न नदिने राष्ट्रिय सहमति भएको भन्दै अहिले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि घात गरेको उनको आरोप थियो ।

अहिलेको संविधानको कुनै धाराले प्रधानमन्त्रीलार्ई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नदिएको श्रेष्ठले बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूवन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको पनि उनले स्रमण गरे ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता भएको बताएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । “के हो बाध्यता रु बाध्यताको कारणले संविधान मिच्न पाइँदैन । राजनीतिक उपलब्धिमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन,” उनले भने ।