काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक विवरण पेश नगर्दा चालु आर्थिक वर्षको सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकिएको छ। विनियोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार तल्ला तहले आर्थिक विवरण पेश नगरेपछि दुवै अनुदान रोकिएका हुन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार केही स्थानीय तह र प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन्। सहमहालेखा नियन्त्रक रमेशप्रसाद शिवाकोटीका अनुसार समानीकरण अनुदानतर्फ अहिलेसम्म करिब १० अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ।
‘विनियोजन ऐनबमोजिमको आर्थिक विवरण प्राप्त नभएकाले सशर्त अनुदान गएको छैन भने केहीमा वित्तीय हस्तान्तरणको रकम गएको छ,ु शिवाकोटीले भने, ‘हामीले साउनको राजस्व बाँडफाँटको रकम पठाइसकेका छौँ, अनुदानमात्रै रोकिएको हो।
संघीय सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट संकलन भएको अन्तस्शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको १५र१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रत्येक महिना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विनियोजन ऐनअनुसार सशर्त अनुदान तीन किस्तामा र वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट भएको खर्चको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा हरेक किस्ता पाउनु अघि नै बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमा छ।
0 coment rios: